Is Bank Liable for UPI Fraud? Supreme Court and RBI Rules Explained in Marathi

Is Bank Liable for UPI Fraud? युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मुळे भारतातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये क्रांती झाली आहे. छोट्या किराणा खरेदीपासून ते मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांपर्यंत, UPI मुळे व्यवहार झटपट, सोपे आणि रोखरहित झाले आहेत. मात्र, या सोयीसोबतच UPI फसवणूक, सायबर घोटाळे आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

अशा परिस्थितीत जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे पैसे UPI फसवणुकीतून गेले, तेव्हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो —
👉 UPI फसवणुकीसाठी बँक कायदेशीररित्या जबाबदार ठरते का?

बहुतेक वेळा बँका जबाबदारी झटकतात, तर ग्राहकांना वाटते की पैसे परत मिळायलाच हवेत. या प्रश्नाचे उत्तर RBI चे नियम, सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे आणि न्यायालयीन निर्णयांवर अवलंबून असते.

UPI फसवणूक म्हणजे काय?

UPI फसवणूक म्हणजे UPI अ‍ॅप्सद्वारे (Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM किंवा बँकेचे अ‍ॅप) अनधिकृत किंवा फसवणूक करून केलेले व्यवहार.

सामान्य प्रकार:

बनावट बँक अधिकारी असल्याचे सांगून फोन
KYC अपडेटसाठी फसवे लिंक
स्क्रीन-शेअरिंग अ‍ॅप वापरून नियंत्रण मिळवणे
QR कोड स्कॅम
SIM Swap फसवणूक

बहुतेक प्रकरणांत फसवणूक करणारे काही मिनिटांत पैसे दुसऱ्या खात्यांमध्ये वर्ग करतात.

UPI फसवणुकीसाठी भारतात बँक जबाबदार असते का?

होय, काही परिस्थितींमध्ये बँक UPI फसवणुकीसाठी जबाबदार ठरू शकते. पण प्रत्येक प्रकरणात नाही.

बँकेची जबाबदारी ठरते खालील गोष्टींवर:

फसवणूक कशी झाली
ग्राहकाचा निष्काळजीपणा आहे का
फसवणूक कधी रिपोर्ट केली
RBI मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले का
बँकेकडून कोणतीही त्रुटी किंवा दुर्लक्ष झाले का

भारतीय कायद्यानुसार बँक प्रत्येक फसवणुकीसाठी विमा कंपनीप्रमाणे जबाबदार नसते; पण बँकेची चूक किंवा प्रणालीतील दोष असल्यास जबाबदारी टाळता येत नाही.

UPI फसवणुकीबाबत RBI चे नियम

RBI ने Unauthorized Electronic Transactions बाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, जी UPI व्यवहारांनाही लागू होतात.

🔹 1. ग्राहकाची शून्य जबाबदारी (Zero Liability)

खालील परिस्थितीत ग्राहकावर कोणतीही आर्थिक जबाबदारी नसते, आणि बँकेने पूर्ण रक्कम परत करणे अपेक्षित असते:

बँकेच्या प्रणालीतील त्रुटीमुळे फसवणूक झाली
बँकेने आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू केले नाहीत
ग्राहकाची कोणतीही चूक नाही
व्यवहाराबाबत योग्य अलर्ट दिला गेला नाही

अशा प्रकरणांत फसवणूक ही बँकेची चूक (Banking Lapse) मानली जाते.

🔹 2. ग्राहकाची मर्यादित जबाबदारी (Limited Liability)

जर:

ग्राहकाने फसवणूक लक्षात येताच त्वरित तक्रार केली
OTP किंवा UPI PIN ग्राहकाने शेअर केलेला नसेल

तर RBI नियमांनुसार ग्राहकाची जबाबदारी मर्यादित असते, आणि बँकेने तात्पुरता क्रेडिट देणे अपेक्षित असते.

🔹 3. ग्राहकाची पूर्ण जबाबदारी (Full Liability)

खालील परिस्थितीत बँक साधारणतः जबाबदार धरली जात नाही:

ग्राहकाने OTP / UPI PIN शेअर केला
स्वतःहून पैसे ट्रान्सफर केले
संशयास्पद लिंकवर क्लिक केले
फसवणूक उशिरा रिपोर्ट केली

न्यायालये अशा प्रकरणांत ग्राहकाचा निष्काळजीपणा (Negligence) मान्य करतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे UPI फसवणुकीवर मत

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील प्रकरणांमध्ये बँकांच्या भूमिकेवर गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की:

बँका सार्वजनिक पैशांचे विश्वस्त (custodian) आहेत
डिजिटल बँकिंगमध्ये उच्च दर्जाची दक्षता अपेक्षित आहे
योग्य अलर्ट प्रणाली नसणे ही निष्काळजीपणा ठरू शकतो
प्रत्येक प्रकरणात ग्राहकाला दोष देणे योग्य नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने Early Warning System, Real-Time Alerts आणि तत्काळ कृतीची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.

उच्च न्यायालयांची भूमिका

विविध उच्च न्यायालयांनी असे नमूद केले आहे की:

फसवणूक रिपोर्ट केल्यानंतर बँकेने खाते गोठवण्यात उशीर केल्यास ती चूक ठरते
संशयास्पद व्यवहारांचे निरीक्षण न करणे ही सेवा-त्रुटी ठरू शकते
ग्राहकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करावा लागतो, गृहित धरता येत नाही

अशा प्रकरणांत न्यायालयांनी परतफेड आणि नुकसानभरपाई आदेशित केली आहे.

कोणत्या परिस्थितीत बँक जबाबदार ठरू शकते?

ग्राहकाची संमती नसताना व्यवहार झाला
SMS / App अलर्ट मिळाला नाही
कमी वेळात अनेक मोठे व्यवहार झाले
बँकेने खाते तत्काळ ब्लॉक केले नाही
“Golden Hour” मध्ये तक्रार करण्यात आली
RBI नियमांचे उल्लंघन झाले

कोणत्या परिस्थितीत बँक जबाबदार ठरत नाही?

OTP / PIN शेअर केला
स्वतःहून पैसे पाठवले
उशिरा तक्रार केली
स्पष्ट निष्काळजीपणा

UPI फसवणूक झाल्यास त्वरित काय करावे?

🔹 बँकेकडे लेखी तक्रार नोंदवा
🔹 cybercrime.gov.in वर तक्रार करा
🔹 Beneficiary account freeze करण्याची मागणी करा
🔹 सर्व पुरावे सुरक्षित ठेवा
🔹 सातत्याने follow-up ठेवा

बँक पैसे परत देत नसेल तर कायदेशीर उपाय

बँकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)
ग्राहक मंच (Consumer Forum)
उच्च न्यायालय (योग्य प्रकरणात)

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

UPI फसवणुकीत पैसे परत मिळतात का?
परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

OTP शेअर केल्यास केस संपते का?
बहुतेक प्रकरणांत होय.

बँक जबरदस्तीने जबाबदारी नाकारू शकते का?
नाही, RBI नियमांचे पालन आवश्यक आहे.

1️⃣ सायबर फसवणूक झाल्यानंतर किती वेळेत बँकेला कळवणे आवश्यक आहे?

सायबर फसवणूक लक्षात येताच तात्काळ, शक्यतो पहिल्या 24 तासांत बँकेला कळवणे आवश्यक आहे. जितका उशीर होईल, तितकी पैसे परत मिळण्याची शक्यता कमी होते.

2️⃣ Cybercrime पोर्टलवर तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे का?

होय. cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही तक्रार बँक, पोलीस आणि न्यायालयात महत्त्वाचा पुरावा ठरते.

3️⃣ OTP किंवा UPI PIN चुकून शेअर केल्यास पैसे परत मिळू शकतात का?

बहुतेक वेळा OTP किंवा PIN शेअर केल्यास बँक Customer Negligence चा आधार घेते. तरीही, वेळेत तक्रार आणि विशेष परिस्थितीत काही प्रकरणांत मर्यादित refund मिळू शकतो.

4️⃣ सायबर फसवणुकीत गेलेली रक्कम किती दिवसांत परत मिळते?

प्रकरणाच्या स्वरूपावर अवलंबून 10 ते 45 दिवस लागू शकतात. काही गंभीर प्रकरणांत तपास लांबू शकतो.

5️⃣ फसवणूक करणाऱ्याचे खाते freeze करता येते का?

होय. वेळेत तक्रार केल्यास बँक आणि सायबर सेल beneficiary account freeze करू शकतात, ज्यामुळे पैसे पुढे जाण्यापासून रोखता येतात.

6️⃣ सायबर फसवणुकीसाठी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार द्यावी लागते का?

लहान रकमेच्या प्रकरणात online तक्रार पुरेशी असते. मात्र मोठ्या रकमेच्या फसवणुकीसाठी FIR नोंदवणे आवश्यक ठरते.

7️⃣ बँक “तुमची चूक आहे” असे म्हणत refund नाकारू शकते का?

होय, पण तो अंतिम निर्णय नसतो. तुम्ही:

RBI Ombudsman
Consumer Commission
यांच्याकडे तक्रार करून निर्णयाला आव्हान देऊ शकता.

8️⃣ सायबर फसवणूक झाल्यानंतर खाते त्वरित बंद करावे का?

होय. त्वरित:

UPI
Net Banking
कार्ड्स
block करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुढील नुकसान टाळता येईल.

9️⃣ सायबर फसवणुकीत नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण लागू होते का?

काही बँका आणि कार्ड्सवर fraud protection insurance असते. त्यासाठी बँकेकडे चौकशी करणे उपयुक्त ठरते.

🔟 सायबर फसवणूक प्रकरणात कोर्टात केस करता येते का?

होय. जर बँक किंवा संबंधित संस्था दुर्लक्ष करत असतील तर:

Consumer Court
High Court
मध्ये कायदेशीर कारवाई करता येते.

भारतामध्ये UPI फसवणुकीसाठी बँकेची जबाबदारी पूर्णतः किंवा आपोआप नसते, पण योग्य परिस्थितीत ती नक्कीच येते. सर्वोच्च न्यायालय आणि RBI चे नियम हे स्पष्ट करतात की डिजिटल व्यवहारांमध्ये बँकांनी अधिक दक्ष राहणे कायदेशीर बंधन आहे.

ग्राहकांनीही जागरूक राहून योग्य वेळी योग्य पावले उचलल्यास परतफेड आणि कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते.

📑 FIR कधी आवश्यक आहे आणि कधी नाही?

परिस्थिती	FIR आवश्यक?
लहान UPI fraud	❌ नाही (Online complaint पुरेशी)
मोठी रक्कम	✔️ होय
बँक refund नाकारत असल्यास	✔️ होय
Legal action घ्यायचा असल्यास	✔️ होय