Order 39 CPC: Temporary Injunction आणि Specific Relief Act – 1963 च्या कलम 36 ते 42 यांच्या वाचनातून तात्पुरत्या स्थगिती आदेशांची (Temporary / Interlocutory Injunctions) तरतूद मिळते.
तात्पुरती स्थगिती म्हणजे न्यायालयाने दिलेला असा आदेश जो न्यायालयीन खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत वादग्रस्त मालमत्ता किंवा हक्क जसाच्या तसा ठेवतो (status quo राखतो). हे अंतरिम उपायांपैकी सर्वात जास्त वापरले जाणारे साधन आहे.
या मार्गदर्शक लेखात आपण समजून घेऊ:
- Injunction म्हणजे काय?
- तात्पुरती स्थगिती देण्यामागचा उद्देश
- न्यायालय कधी स्थगिती आदेश देऊ शकते आणि कधी नाकारते
- तीन महत्वाची कसोटी – Prima Facie Case, Irreparable Injury, Balance of Convenience
- Ex-parte आदेशाचे नियम व सुरक्षात्मक उपाय
- स्थगितीचे उल्लंघन झाल्यास काय होते
- अपील कुठे करावे
- महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय (Supreme Court आणि High Court)
- आणि शेवटी SEO अनुकूल FAQ
Injunction म्हणजे काय?
Injunction म्हणजे न्यायालयाचा आदेश की एखादी व्यक्ती एखादे कृत्य करू नये किंवा करावे.
प्रकार:
- प्रतिबंधक / रोखणारी स्थगिती (Prohibitory Injunction): कोणाला चुकीचे कृत्य करण्यापासून थांबवते.
- अनिवार्य स्थगिती (Mandatory Injunction): कोणाला काहीतरी करण्यास भाग पाडते. (तात्पुरत्या टप्प्यावर क्वचितच दिले जाते, तेवढेच अपवादात्मक प्रकरणांत.)
कालावधीनुसार:
- तात्पुरती (Temporary Injunction): खटला चालू असताना लागू राहते. (Order 39 CPC; SRA s.37(1))
- कायमची (Permanent Injunction): अंतिम निर्णयावर आधारित राहत (SRA s.37(2), s.38).
उद्देश: वादग्रस्त स्थिती जसजशी आहे तशी राखणे व अपूरणीय हानी टाळणे.
न्यायालय तात्पुरती स्थगिती कधी देऊ शकते? (Order 39 Rules 1–2)
खालील परिस्थिती दाखवली गेल्यास न्यायालय स्थगिती देऊ शकते –
- मालमत्ता नाश किंवा विक्रीचा धोका: मालमत्ता वाया जाण्याची, नुकसान होण्याची, बेकायदेशीर विक्रीची शक्यता.
- फसवी हस्तांतरण: प्रतिवादी मालमत्ता लपवण्याचा किंवा विकण्याचा प्रयत्न करत असेल.
- हक्कभंग किंवा बेदखल करण्याची धमकी: प्रतिवादीने फिर्यादीला मालमत्तेतून हाकलण्याची धमकी दिल्यास.
- करारभंग किंवा अन्य हानी: करार मोडण्याची किंवा इतर चुकीची कृती करण्याची शक्यता.
- न्यायाच्या हितासाठी: CPC कलम 94(c) अंतर्गत न्यायालय तात्पुरती स्थगिती देऊ शकते.
तीन महत्वाची कसोटी (Three-Part Test)
तात्पुरती स्थगिती देताना न्यायालय नेहमी तीन मुद्दे तपासते –
- Prima Facie Case: फिर्यादीचा दावा प्रथमदर्शनी खराच वाटतो का? (Dalpat Kumar v. Prahlad Singh, 1992)
- Irreparable Injury: जर स्थगिती मिळाली नाही तर फिर्यादीला पैशांनी भरपाई न होणारी हानी होईल का?
- Balance of Convenience: कोणत्या बाजूला जास्त गैरसोय होईल? न्यायालय तुलनात्मक दृष्टिकोन ठेवते.
अपीलवरील मर्यादा
तात्पुरत्या स्थगितीवरील अपील Order 43 Rule 1(r) CPC अंतर्गत करता येते. पण उच्च न्यायालय/अपील न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा विवेकबुद्धीने घेतलेला निर्णय फक्त चुकीचा वाटला म्हणून बदलता येत नाही.
Wander Ltd. v. Antox India (1990) या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले की अपील न्यायालयाने फक्त मनमानी, पद्धतशून्य किंवा कायद्याच्या तत्त्वांना दुर्लक्ष केल्यास हस्तक्षेप करावा.
Equitable Relief म्हणजे काय?
Equitable relief म्हणजे न्यायालयाने दिलेला असा उपाय जो केवळ लिखित कायद्यानुसार नसून न्याय, समता व नैतिकतेच्या तत्त्वांवर आधारित असतो.
👉 पैशाने भरपाई होऊ शकत नसेल तर न्यायालय न्याय्य उपाय म्हणून injunction देते.
उदाहरण:
- जर कोणी शेतजमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम करायला निघाला असेल, तर पैशाने भरपाई होऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायालय बांधकाम थांबवायला injunction देईल.
- ट्रेडमार्क वादात, जर दुसरा व्यवसाय तुमचं नाव वापरत असेल, तर पैशाने नुकसान भरपाई जरी मिळाली तरी प्रतिमेची हानी परत मिळवता येणार नाही. त्यामुळे injunction योग्य ठरते.
READ MORE: BNS Section 82 in Hindi
BNS Sec 75 Sexual Harassment in Hindi
न्यायालयाचा विवेकाधिकार (Discretionary Power) व तात्पुरती स्थगिती
तात्पुरती स्थगिती (Temporary Injunction) हा हक्क म्हणून मिळणारा उपाय (Right as of Course) नाही, तर तो न्यायालयाकडून दिला जाणारा विवेकाधिकाराधिष्ठित उपाय (Discretionary Relief) आहे. याचा अर्थ असा की, अर्जदाराने सर्व कायदेशीर कसोट्या (Prima Facie Case, Irreparable Injury, Balance of Convenience) पूर्ण केल्या तरीही, न्यायालय त्या परिस्थितीत स्थगिती आदेश द्यायचा की नाही हे आपल्या विवेकाधिकाराने ठरवते.
न्यायालय हा अधिकार वापरताना समता (Equity), न्याय (Justice), आणि प्रामाणिकपणा (Good Faith) या तत्त्वांचा विचार करते. अर्जदाराने जर सत्य लपवले असेल, उशिरा कारवाई केली असेल, किंवा चुकीच्या हेतूने स्थगिती मागितली असेल, तर न्यायालय त्याला मदत करण्यास नकार देऊ शकते.
म्हणूनच, Temporary Injunction ही एक Equitable Remedy (समताधारित उपाय) असून ती फक्त अर्जदाराने clean hands ने न्यायालयात प्रवेश केल्यासच मिळू शकते. हा विवेकाधिकाराचा वापर Dalpat Kumar v. Prahlad Singh (1992) आणि Seema Arshad Zaheer v. MCGM (2006) या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे.
न्यायालय स्थगिती कधी नाकारते?
- विलंब / मौन (Laches / Acquiescence): उशिरा कारवाई केल्यास.
- सत्य लपवणे (Unclean Hands): महत्वाचे तथ्य लपवले असल्यास.
- पर्यायी उपाय उपलब्ध: पैशाने भरपाई होऊ शकत असल्यास.
- SRA कलम 41 अंतर्गत कायदेशीर बंदी:
- प्रलंबित खटल्यांवर स्थगिती नाही.
- उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीवर स्थगिती नाही.
- पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अडथळा आणणारी स्थगिती नाही.
- प्रलंबित खटल्यांवर स्थगिती नाही.
Ex-Parte स्थगितीचे नियम (Order 39 Rule 3)
- सामान्यतः नोटीस देणे बंधनकारक.
- Ex-parte आदेश फक्त तातडीच्या परिस्थितीत दिला जाऊ शकतो.
- न्यायालयाने कारण नोंदवणे आवश्यक.
- अर्जदाराने विरोधकाला तत्काळ कागदपत्रे पोहोचवणे व प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आवश्यक.
- Shiv Kumar Chadha v. MCD (1993) – या नियमांचे पालन झाले नाही तर आदेश रद्द होतो.
स्थगितीचे उल्लंघन (Order 39 Rule 2A CPC)
जर कोणी स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन केले तर –
- 3 महिने पर्यंत नागरी तुरुंगवास
- मालमत्तेचा जप्ती आदेश (1 वर्षापर्यंत)
- सतत उल्लंघन झाल्यास विक्री आदेश
🏛️ महत्वाची प्रकरणे (Case Laws)
1. Dalpat Kumar v. Prahlad Singh (1992)
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या स्थगितीसाठी तीन मूलभूत कसोट्या (Three Principles Test) स्पष्ट केल्या:
- Prima Facie Case – अर्जदाराचा दावा प्रथमदर्शनी ग्राह्य वाटला पाहिजे.
- Irreparable Injury – अर्जदाराला असा अपाय होणार आहे की ज्याची भरपाई फक्त पैशाने होऊ शकत नाही.
- Balance of Convenience – अर्जदाराच्या बाजूला गैरसोय जास्त आणि विरोधी पक्षाला कमी असेल.
हा निर्णय आजही न्यायालये स्थगिती देताना मुख्य आधार मानतात.
2. Wander Ltd. v. Antox India Pvt. Ltd. (1990)
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, स्थगिती देणे हे विचाराधीन न्यायालयाचे विवेकाधिकार आहे. अपील न्यायालयाने या विवेकाधिकारामध्ये सहज हस्तक्षेप करू नये.
👉 याचा अर्थ – अपील न्यायालयाने फक्त त्याच वेळी हस्तक्षेप करावा जेव्हा खालच्या न्यायालयाने कायद्याचा गैरवापर केला आहे किंवा निर्णय मनमाना आहे.
3. Shiv Kumar Chadha v. Municipal Corporation of Delhi (1993)
या प्रकरणात न्यायालयाने Ex-Parte Temporary Injunction संबंधी महत्वाचे मार्गदर्शन केले.
- नियम 3, Order 39 CPC चे काटेकोर पालन आवश्यक आहे.
- प्रतिवादीला संधी न देता दिलेली स्थगिती फक्त अत्यंत तातडीच्या परिस्थितीत द्यावी.
- अर्जदाराने सर्व कागदपत्रे आणि अर्ज प्रतिवादीला त्वरीत पोहोचवणे बंधनकारक आहे.
4. Dorab Cawasji Warden v. Coomi Sorab Warden (1990)
या प्रकरणात Mandatory Injunction बाबत स्पष्ट भूमिका घेतली गेली.
- Mandatory injunction हा अपवादात्मक उपाय आहे.
- न्यायालयाने तो फक्त अत्यावश्यक परिस्थितीतच द्यावा जेव्हा न दिल्यास अन्याय होईल.
- साधारणतः status quo राखण्यासाठी prohibitory injunction दिला जातो.
5. Gujarat Bottling Co. Ltd. v. Coca Cola Co. (1995)
या प्रकरणात करारातील Negative Covenants (नकारात्मक अटी) अंमलात आणता येतात का यावर विचार झाला.
- जर करारातील अटी न्याय्य व सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात नसतील तर त्यांची अंमलबजावणी स्थगितीने करता येते.
- उदा. वितरकाने कराराच्या काळात प्रतिस्पर्ध्याचा माल विकू नये ही अट.
6. Shyam Sel & Power Ltd. v. Shyam Steel Industries Ltd. (2023)
सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले की, अपील न्यायालयाने स्थगितीच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करताना संयम दाखवला पाहिजे.
- खालच्या न्यायालयाने जे तथ्य विचारात घेतले आहेत, त्यावर केवळ मतभेद असल्याने अपील न्यायालयाने आदेश बदलू नये.
7. Supreme Court Judgment (2024)
सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निर्णयामध्ये पुन्हा अधोरेखित केले की,
- अपील न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाच्या विवेकाधिकारामध्ये मनमानी हस्तक्षेप टाळावा.
- स्थगिती ही एक Equitable Relief आहे, आणि ती अर्जदाराने स्वच्छ मनाने (Clean Hands) न्यायालयासमोर आल्यासच द्यावी.
❓ FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
प्र.१: Temporary Injunction म्हणजे काय?
उत्तर: तात्पुरता आदेश ज्याद्वारे न्यायालय वादग्रस्त स्थिती जसजशी आहे तशी ठेवते. हा आदेश खटल्याच्या निकालापर्यंत किंवा न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतो.
प्र.२: Temporary Injunction देण्यासाठी कोणत्या अटी तपासल्या जातात?
उत्तर:
- Prima Facie Case
- Irreparable Injury
- Balance of Convenience
या तिन्ही अटी एकत्रितपणे पूर्ण झाल्यासच स्थगिती दिली जाते.
प्र.३: Ex-Parte स्थगिती मिळू शकते का?
उत्तर: हो, पण फक्त तातडीच्या परिस्थितीत. Order 39 Rule 3 नुसार –
- न्यायालयाने कारणे नोंदवली पाहिजेत,
- अर्जदाराने सर्व कागदपत्रे प्रतिवादीकडे त्वरित पाठवली पाहिजेत.
प्र.४: न्यायालय स्थगिती कधी नाकारते?
उत्तर:
- अर्ज उशिरा दाखल केल्यास (Delay & Laches),
- अर्जदाराने सत्य लपवले असल्यास,
- पर्यायी उपाय उपलब्ध असल्यास (Monetary Compensation पुरेसे असल्यास),
- Specific Relief Act कलम 41 अंतर्गत प्रतिबंध असल्यास (उदा. कराराची अंमलबजावणी सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात असेल तर).
प्र.५: Temporary व Permanent Injunction मध्ये फरक काय?
उत्तर:
- Temporary Injunction – खटला चालू असताना दिली जाते; मर्यादित कालावधीसाठी लागू राहते.
- Permanent Injunction – अंतिम निकालानंतर दिली जाते; कायमस्वरूपी लागू राहते.
प्र.६: स्थगितीचे उल्लंघन झाल्यास काय शिक्षा?
उत्तर:
Order 39 Rule 2A नुसार –
- नागरी तुरुंगवास (Civil Prison) – जास्तीत जास्त ३ महिने,
- मालमत्ता जप्ती (Attachment of Property) – जास्तीत जास्त १ वर्षासाठी,
- उल्लंघन सुरू राहिल्यास – जप्त मालमत्ता विकून नुकसानभरपाई दिली जाते.
निष्कर्ष
तात्पुरती स्थगिती ही अत्यंत महत्वाची व प्रभावी कायदेशीर उपाययोजना आहे. मात्र, ती न्यायालयाच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून असते. फिर्यादीने स्वच्छ हाताने (Clean Hands) न्यायालयात यावे, तिन्ही कसोटी पूर्ण कराव्या लागतात आणि सर्व नियम पाळले गेले पाहिजेत. सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडच्या निर्णयांनी स्पष्ट केले आहे की अपील न्यायालयांनी खालच्या न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीवर फक्त पद्धतशून्य वा मनमानी झाल्यास हस्तक्षेप करावा.