Section 87 BNS in Hindi एक लड़की घर से चली गई। परिवार ने FIR लिखाई — धारा 87 BNS।
एक लड़का किसी लड़की को उसकी मर्जी से लेकर गया। लेकिन लड़की नाबालिग निकली। परिवार ने FIR लिखाई — धारा 87 BNS।
एक शादीशुदा महिला को उसके प्रेमी ने भगा लिया। पति ने FIR लिखाई — धारा 87 BNS।
तीनों cases अलग-अलग हैं। लेकिन एक ही धारा। और तीनों में 10 साल तक की सजा हो सकती है।
यह article आपको बताएगा:
- Section 87 BNS क्या है और कब लगती है
- पुरानी IPC की कौन सी धारा replace हुई
- Kidnapping और Abduction में क्या फर्क है
- जमानत मिलेगी या नहीं — और कैसे
- Elopement और Forced Marriage में क्या फर्क है कानून की नजर में
- झूठे केस में बचाव कैसे करें
- Latest Supreme Court और High Court Judgements
Section 87 BNS क्या है? — सरल भाषा में
Section 87 BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 के Chapter V का हिस्सा है — जो offences against women and children को cover करता है।
यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी महिला को:
- जबरन शादी करवाने के इरादे से अपहरण करे
- अवैध यौन संबंध के लिए बहला-फुसलाकर ले जाए
- धमकी या दबाव से किसी जगह से जाने पर मजबूर करे
पुरानी IPC में यह धारा 366 थी। Section 87 BNS का text बिल्कुल Section 366 IPC जैसा है — BNS ने कानून को modernize किया लेकिन elements और punishment unchanged रखे।
Vocabulary: Abduction = अपहरण — किसी को बल या छल से किसी जगह से ले जाना। Inducement = बहलावा — झूठे वादे, तोहफे या manipulation से किसी को राजी करना।
Sexual Offences under BNS
Section 87 BNS — Bare Act Text (हिंदी में)
Section 87 BNS: जो कोई किसी महिला का अपहरण या उसे बहला-फुसलाकर ले जाए इस इरादे से कि उसे किसी से जबरन शादी करने पर मजबूर किया जाएगा — या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा — या उसे अवैध यौन संबंध के लिए बाध्य या प्रलोभित किया जाएगा — उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी।
इसके अलावा जो कोई criminal intimidation, authority के दुरुपयोग, या किसी अन्य दबाव के जरिए किसी महिला को किसी जगह से जाने पर इस इरादे से मजबूर करे कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध के लिए बाध्य किया जाएगा — वो भी इसी धारा के तहत उतनी ही सजा का भागी होगा।
आसान उदाहरण: रमेश ने सुनीता को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर घर से भगाया। इरादा था उसे अपने दोस्त से जबरन शादी करवाना। यह Section 87 BNS है — चाहे सुनीता अपनी मर्जी से गई हो।
Section 87 BNS के अपराध के जरूरी तत्व — क्या Prove होना चाहिए?
Section 87 BNS के तहत conviction के लिए prosecution को यह prove करना होगा कि महिला का अपहरण या बहलावा हुआ, और वो अपहरण या बहलावा जबरन शादी करवाने के इरादे से हुआ या महिला को illicit intercourse के लिए बाध्य करने के लिए। सिर्फ अपहरण prove होना काफी नहीं है।
5 जरूरी तत्व — सब prove होने चाहिए:
1. पीड़ित एक महिला हो: यह धारा सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुष इस धारा के तहत victim नहीं हो सकता।
2. Kidnapping, Abduction या Inducement हुआ हो: तीनों में से कोई एक act जरूरी है। सिर्फ झगड़ा या धमकी काफी नहीं।
3. Intention — सबसे जरूरी: Section 87 BNS तभी लागू होती है जब महिला को abduct करते समय accused का इरादा उसे जबरन शादी करवाने या illicit intercourse के लिए बाध्य करने का हो। बिना यह intent prove हुए conviction नहीं होगी।
4. Consent नहीं था — या दबाव में था: अगर महिला ने अपनी पूरी मर्जी से निर्णय लिया — बिना किसी धमकी, लालच या दबाव के — तो यह धारा मुश्किल हो जाती है। लेकिन नाबालिग लड़की का consent irrelevant है।
5. नाबालिग के case में consent कोई मायने नहीं रखता: अगर महिला नाबालिग है तो उसका consent irrelevant है — उसे बाहर ले जाना जबरन शादी या यौन शोषण के इरादे से अपने आप में offence है।
Kidnapping और Abduction में क्या फर्क है?
यह सबसे important distinction है जो Section 87 BNS को समझने के लिए जरूरी है।
| पहलू | Kidnapping | Abduction |
| उम्र | सिर्फ नाबालिग (18 साल से कम) | किसी भी उम्र की महिला |
| तरीका | Guardian की permission के बिना ले जाना | बल या छल से ले जाना |
| Consent | Irrelevant — नाबालिग का consent मान्य नहीं | Relevant — adult का consent defense हो सकता है |
| Completion | Guardian से दूर करते ही complete | हर movement के साथ continue होता है |
| Intent | Intent जरूरी नहीं | Intent जरूरी |
Vocabulary: Guardian = अभिभावक — वो व्यक्ति जिसकी कानूनी देखरेख में नाबालिग हो — आमतौर पर माता-पिता।
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Section 87 BNS — IPC 366 से क्या बदला?
| पहलू | IPC Section 366 (पुरानी) | BNS Section 87 (नई) |
| लागू तिथि | 1860 से 30 जून 2024 तक | 1 जुलाई 2024 से |
| अपराध | Kidnapping/abduction for forced marriage | Same — कोई बदलाव नहीं |
| सजा | 10 साल + जुर्माना | 10 साल + जुर्माना (same) |
| Cognizable | हां | हां |
| Bailable | नहीं | नहीं |
| Compoundable | नहीं | नहीं |
| Trial Court | Sessions Court | Sessions Court |
| Digital Evidence | नहीं था | Section 63 BSA अनिवार्य |
| POCSO के साथ | साथ लगती थी | साथ लगती है |
सबसे बड़ा practical बदलाव 2026 में: WhatsApp chats, Instagram DMs, और call recordings अब Section 87 BNS के cases में primary evidence बन रहे हैं। Prosecution इन्हें court में present करती है — defense को इनकी authenticity challenge करनी होती है।
Section 87 BNS में जमानत — कितनी मुश्किल है?
Section 87 BNS Non-Bailable offence है — यानी जमानत का कोई automatic अधिकार नहीं है। यह Court के discretion पर निर्भर है।
Anticipatory Bail — सबसे जरूरी कदम
अगर Section 87 BNS की FIR होने की आशंका है — पहले 24 घंटे में Anticipatory Bail (Section 482 BNSS) apply करें।
Sessions Court या High Court में apply करें। जितनी देरी होगी, उतना मुश्किल होगा।
Anticipatory Bail के लिए जरूरी arguments:
- Alleged victim की उम्र (adult है या नाबालिग?)
- क्या महिला स्वयं court में आकर statement दे सकती है?
- Accused का कोई criminal record नहीं
- Intent of forced marriage prove नहीं हुआ
- Elopement का case है — kidnapping नहीं
Regular Bail (गिरफ्तारी के बाद)
Sessions Court के सामने bail application दें। Court इन factors पर विचार करेगी:
- Victim की उम्र — नाबालिग है तो bail बहुत मुश्किल
- Victim का बयान — क्या वो खुद साथ आई थी?
- Accused का flight risk — क्या भागने का खतरा है?
- Evidence की strength — WhatsApp chats क्या कहते हैं?
Brutal Truth: अगर victim नाबालिग है और POCSO भी साथ लगी है — bail मिलना बेहद कठिन है। High Court जाना पड़ेगा।
FIR और गिरफ्तारी — क्या होगा?
Section 87 BNS पूरी तरह Cognizable है।
- Police बिना Warrant FIR लिख सकती है
- Police बिना Warrant गिरफ्तार कर सकती है
- 24 घंटे में Magistrate के सामने पेश होना अनिवार्य
- Trial Sessions Court में होगा — Magistrate में नहीं
2026 में नया तरीका: Police अब social media surveillance भी करती है। अगर accused और victim के बीच Instagram या WhatsApp conversation है — Police उसे evidence के रूप में पेश करती है। गिरफ्तारी से पहले ही digital trail build हो जाती है।
Elopement और Forced Abduction — कानून की नजर में क्या फर्क है?
यह सबसे ज्यादा search किया जाने वाला सवाल है — और सबसे ज्यादा गलतफहमी यहीं होती है।
Case 1 — Adult महिला खुद गई (Elopement)
Rajinder Singh v. State of Haryana (2015) में Supreme Court ने clearly कहा कि सभी elopement cases kidnapping नहीं होते। अगर adult महिला अपनी मर्जी से गई हो और कोई जबरन शादी या illicit intercourse का intent नहीं था — तो Section 366 IPC (अब Section 87 BNS) नहीं लगती।
लेकिन: अगर परिवार FIR करे और claim करे कि लड़के ने बहलाया-फुसलाया — तो Prove करना होगा कि कोई inducement नहीं था।
Case 2 — नाबालिग लड़की (Minor Victim)
अगर लड़की नाबालिग है तो उसका consent irrelevant है। उसे ले जाना — चाहे वो खुद राजी हो — Section 87 BNS के साथ POCSO Act भी attract करता है।
यह सबसे serious combination है। 10 साल BNS + POCSO की अलग सजा।
Case 3 — महिला साथ गई लेकिन Intent था
Shyam and Anr. v. State of Maharashtra (1995) में Supreme Court ने कहा कि अगर महिला अपनी मर्जी से गई दिखती है — लेकिन accused का इरादा उसे जबरन शादी करवाने या illicit intercourse के लिए बाध्य करने का था — तो भी Section 87 BNS लागू होगी।
यह ruling सबसे खतरनाक है accused के लिए। भले ही लड़की साथ आई — अगर intent prove हो गया तो conviction होगी।
Case 4 — “Love Jihad” या Communal FIR
कुछ cases में Section 87 BNS का इस्तेमाल inter-religious relationships में होता है। इन cases में:
- Victim का statement सबसे important होता है
- अगर victim adult है और Court के सामने कहती है कि वो अपनी मर्जी से गई — case बहुत कमजोर हो जाता है
- High Court में victim का statement quashing petition की नींव बन सकता है
Section 118 BNS in Hindi
झूठे Section 87 BNS केस में बचाव — Defense Strategy
अगर आप या आपका परिवार झूठे Section 87 BNS केस में फंसे हैं — यह 6 arguments सबसे ज्यादा काम आते हैं।
Defense 1 — Victim Adult थी और खुद आई थी
Delhi High Court ने February 2026 के एक case में कहा कि जब witness evidence यह दिखाए कि woman voluntarily accused के साथ गई थी — और कोई kidnapping या enticement नहीं था — तो Section 363 और 366 IPC (अब 87 BNS) का offence नहीं बनता।
Action: Victim का Section 164 BNSS के तहत Magistrate के सामने statement करवाएं। उसमें वो खुद कहे कि वो अपनी मर्जी से गई। यह case की नींव हिला देता है।
Defense 2 — Intent of Forced Marriage Prove नहीं हुआ
Allahabad High Court ने कहा कि Section 366 IPC (अब 87 BNS) के तहत सिर्फ abduction prove होना काफी नहीं है — यह भी prove करना होगा कि abduction जबरन शादी या illicit intercourse के इरादे से हुआ।
Argument: “हम दोनों साथ रहना चाहते थे। कोई जबरन शादी का plan नहीं था। FIR में यह allegation झूठी है।”
Defense 3 — WhatsApp Chats — Voluntary Relationship का Proof
अगर victim और accused के बीच महीनों की affectionate conversation है — प्यार के messages, plans, mutual agreement — यह consent और voluntary relationship prove करता है।
लेकिन: Section 63 BSA का Certificate लेना जरूरी है। वकील से immediately करवाएं।
Defense 4 — FIR Quashing — Section 528 BNSS
Supreme Court ने 2025 में Article 142 की extraordinary power का इस्तेमाल करते हुए Section 366 IPC (अब 87 BNS) और POCSO की conviction quash की — जब accused और victim ने शादी कर ली और बच्चा भी था। Court ने माना कि इस case में justice की demand है कि law को compassion के सामने झुकना होगा।
यह judgment बताता है कि अगर दोनों parties genuinely settle हों और शादी हो जाए — High Court quashing petition पर विचार करती है।
Defense 5 — Minor Age को Challenge करो
कुछ cases में victim को नाबालिग claim किया जाता है जबकि वो adult होती है। School certificate, Aadhaar card, और birth certificate से उम्र prove करें। अगर वो adult निकली — POCSO नहीं लगेगी और case dramatically कमजोर हो जाता है।
Defense 6 — Prosecutrix की Testimony Unreliable है
Delhi High Court ने 2026 में एक case में acquittal दिया क्योंकि prosecutrix (victim) का Section 164 statement उसके FIR से contradictory था — उसने admit किया कि उसने खुद physical relations शुरू किए थे। Contradictory statements से conviction impossible हो जाती है।
Section 87 BNS और अन्य धाराएं — साथ में क्या लगती हैं?
| Section | क्या है | कब साथ लगती है |
| Section 87 BNS | Kidnapping for forced marriage | Main charge |
| Section 63-70 BNS | Rape / Sexual offences | अगर sexual assault भी हुआ |
| POCSO Act | Minor victim का sexual abuse | Victim नाबालिग हो तो |
| Section 85 BNS | Matrimonial cruelty | बाद में शादी हुई और cruelty हुई |
| Section 108 BNS | Kidnapping (simple) | अगर 87 का intent prove न हो |
| Section 351 BNS | Criminal intimidation | अगर धमकी भी दी गई |
जरूरी बात: POCSO + Section 87 BNS = सबसे खतरनाक combination। दोनों Non-Bailable हैं, दोनों की trial Sessions Court में होती है, और दोनों में bail बहुत मुश्किल है।
Section 191 BNS in Hindi
हाल के महत्वपूर्ण Court Judgements — 2025-2026
1. Supreme Court — Article 142 से Conviction Quash (2025)
Supreme Court ने 2025 में Section 366 IPC (अब 87 BNS) और POCSO Act की conviction quash की जब accused और victim ने शादी कर ली थी और उनका एक बच्चा भी था। Court ने माना कि law को justice के लिए compassion दिखानी होगी — और accused पर यह शर्त लगाई कि वो अपनी wife और बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा।
Lesson: अगर दोनों parties adult हैं, शादी हो गई है, और बच्चा भी है — High Court quashing petition में यह judgment directly cite करें।
2. Delhi High Court — Voluntary Relationship में Acquittal (February 2026)
Delhi High Court ने February 2026 में acquittal दिया क्योंकि witness evidence यह दिखाता था कि victim voluntarily accused के साथ गई थी और कोई kidnapping या enticement नहीं था। Victim का Section 164 statement FIR से contradictory था — उसने admit किया कि उसने खुद physical relations शुरू किए।
Lesson: 164 Statement सबसे powerful weapon है — defense के लिए भी और prosecution के लिए भी।
3. Shyam v. State of Maharashtra (1995) — Supreme Court — Intent Decides Everything
Supreme Court ने कहा कि अगर महिला अपनी मर्जी से गई दिखती है — लेकिन accused का intent जबरन शादी या illicit intercourse का था — तो भी Section 366 IPC (अब 87 BNS) लागू होगी।
Lesson: Intent सबकुछ है। Defense की पूरी strategy intent को disprove करने पर होनी चाहिए।
4. Rajinder Singh v. State of Haryana (2015) — Supreme Court — Elopement ≠ Kidnapping
Supreme Court ने clearly कहा कि सभी elopement cases kidnapping के दायरे में नहीं आते। अगर adult महिला अपनी मर्जी से गई और कोई coercion नहीं था — Section 87 BNS नहीं लगती।
Lesson: यह judgment Anticipatory Bail applications में सबसे ज्यादा cite किया जाता है।
5. Allahabad High Court — Mere Abduction Enough नहीं (2025)
Allahabad High Court ने 2025 में कहा कि Section 366 IPC (अब 87 BNS) के लिए सिर्फ abduction prove करना काफी नहीं — जबरन शादी या illicit intercourse का specific intent beyond reasonable doubt prove होना चाहिए।
Lesson: FIR में intent वाला part कमजोर है? तो discharge application file करें।
Quick Reference Card — Section 87 BNS
| पहलू | जानकारी |
| पुरानी IPC धारा | Section 366 IPC |
| अपराध | Kidnapping/abduction for forced marriage or illicit intercourse |
| सजा | 10 साल कैद + जुर्माना |
| Cognizable | हां — Police direct FIR लिखेगी |
| Bailable | नहीं — Court का discretion |
| Compoundable | नहीं |
| Trial Court | Sessions Court |
| Anticipatory Bail | Section 482 BNSS — तुरंत apply करें |
| FIR Quash | Section 528 BNSS — High Court |
| साथ लगने वाली धाराएं | POCSO, Section 63-70 BNS, Section 108 BNS |
धारा 87 BNS क्या है? | Section 87 BNS in Hindi — जबरन शादी, अपहरण, FIR, जमानत और बचाव की पूरी जानकारी (2026)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — FAQ
Q1.क्या Section 87 BNS में Anticipatory Bail मिल सकती है?
हां, मिल सकती है — लेकिन यह आसान नहीं है। अगर victim adult है, खुद साथ गई है, और कोई जबरन शादी का intent नहीं था — तो Anticipatory Bail की संभावना ज्यादा है। अगर victim नाबालिग है और POCSO भी लगी है — तो High Court में जाना होगा।
Q2.अगर लड़की खुद अपनी मर्जी से गई हो तो क्या Section 87 BNS लगेगी?
Adult लड़की के case में — अगर कोई inducement, coercion, या जबरन शादी का intent नहीं था — तो 87 BNS नहीं लगनी चाहिए। Rajinder Singh v. State of Haryana इसका support करता है। लेकिन अगर लड़की नाबालिग है — उसका consent irrelevant है।
Q3.क्या परिवार के सदस्यों पर भी Section 87 BNS लग सकती है?
हां। अगर परिवार ने abduction में साथ दिया, plan किया, या facilitate किया — तो Section 87 BNS के साथ abetment की धारा भी लग सकती है।
Q4.Section 87 BNS में शादी हो जाए तो case खत्म होगा?
Automatically नहीं — क्योंकि यह Non-Compoundable है। लेकिन Supreme Court के 2025 के Article 142 judgment के आधार पर High Court में quashing petition file की जा सकती है। यह succeed होती है जब दोनों parties genuinely settle हों।
Q5.WhatsApp chat Section 87 BNS में evidence बनेगा?
हां — लेकिन Section 63 BSA का Certificate जरूरी है। दोनों तरफ से यह important है — prosecution के लिए भी और defense के लिए भी।
Q6. क्या Section 87 BNS में Discharge Application दे सकते हैं?
हां। अगर chargesheet में intent of forced marriage prove नहीं हुआ — तो Sessions Court में Discharge Application (Section 250 BNSS) दे सकते हैं। Allahabad High Court का 2025 का judgment इसमें directly help करता है।
Q7. Section 87 BNS case कितने साल चलता है?
Sessions Court में trial 3 से 7 साल तक चल सकता है। Anticipatory Bail मिल जाए तो accused bail पर रहता है। Discharge Application से 1 साल में case खत्म होने की संभावना होती है अगर intent prove नहीं हुआ।
निष्कर्ष — Conclusion
Section 87 BNS एक ऐसी धारा है जो बहुत आसानी से लगती है — और बहुत मुश्किल से हटती है।
पीड़ित महिला के लिए: यह कानून आपकी रक्षा के लिए है। FIR तुरंत करें। Section 164 BNSS के तहत Magistrate के सामने बयान दें। POCSO भी लगवाएं अगर नाबालिग हैं।
झूठे केस में फंसे accused के लिए: पहले 24 घंटे सबसे critical हैं। Anticipatory Bail तुरंत apply करें। Victim का 164 Statement करवाएं। WhatsApp chats secure करें। Intent को disprove करने की strategy बनाएं।
दोनों के लिए: बिना अनुभवी वकील के एक भी कदम मत उठाएं। Section 87 BNS में Sessions Court trial होती है — यह आपकी जिंदगी के सबसे serious legal battles में से एक है।
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