धारा 191(2) BNS क्या है? | Section 191 BNS in Hindi — दंगा, भीड़ हिंसा, जमानत और बचाव की पूरी जानकारी (2026)

Section 191 BNS in Hindi आप एक protest में शामिल हुए। या बस वहाँ से गुज़र रहे थे। या किसी दोस्त के साथ थे।

अचानक भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। Police ने लाठीचार्ज किया। आप वहाँ थे — और आपका नाम FIR में आ गया।

धारा 191 BNS। दंगे का केस।

अब सवाल यह है — क्या आप सच में दोषी हैं? क्या सिर्फ वहाँ होने से सजा होगी? जमानत मिलेगी? और बचाव कैसे होगा?

यह article उन सभी के लिए है जो धारा 191 BNS का सामना कर रहे हैं — या जानना चाहते हैं कि यह कानून काम कैसे करता है।

Section 191 BNS क्या है? — सरल भाषा में

Section 191 BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 की वो धारा है जो दंगे (Rioting) को define करती है और उसकी सजा तय करती है। यह तब लागू होती है जब कोई unlawful assembly — यानी गैरकानूनी भीड़ — अपने साझे मकसद को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करती है।

पुरानी IPC में यह दो अलग धाराएं थीं:

• IPC Section 147 (साधारण दंगा) → अब BNS Section 191(2)
• IPC Section 148 (हथियार से दंगा) → अब BNS Section 191(3)

BNS ने दोनों को मिलाकर एक धारा में डाल दिया — लेकिन 2026 में digital evidence और facial recognition का इस्तेमाल इस धारा को और खतरनाक बना चुका है।

Vocabulary: Unlawful Assembly = गैरकानूनी सभा — 5 या उससे ज्यादा लोगों का ऐसा जमावड़ा जिसका मकसद गैरकानूनी हो। Prosecution of Common Object = साझे मकसद को आगे बढ़ाने के लिए — यानी सब मिलकर एक ही गैरकानूनी काम करने के लिए।

Section 191 BNS — Bare Act Text (हिंदी में)

1. Whenever force or violence is used by an unlawful assembly, or by any member thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting.
2. Whoever is guilty of rioting, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
3. Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

Section 191(1) — दंगे की परिभाषा: जब भी किसी गैरकानूनी सभा द्वारा, या उसके किसी भी सदस्य द्वारा, उस सभा के साझे मकसद को आगे बढ़ाने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल किया जाए — तो उस सभा का हर सदस्य दंगे के अपराध का दोषी होगा।

Section 191(2) — साधारण दंगे की सजा: जो कोई भी दंगे का दोषी हो, उसे 2 साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सजा दी जाएगी।

Section 191(3) — हथियार के साथ दंगे की सजा: जो कोई भी दंगे का दोषी हो और साथ में कोई deadly weapon या ऐसी चीज़ रखता हो जो हथियार के रूप में इस्तेमाल होने पर मौत का कारण बन सकती हो — उसे 5 साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सजा होगी।

आसान उदाहरण: 20 लोग मिलकर किसी की दुकान तोड़ते हैं। कुछ लोगों ने पत्थर मारे, कुछ बस खड़े थे। फिर भी सभी पर Section 191 BNS लगेगी — क्योंकि सब उस गैरकानूनी सभा के सदस्य थे।

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IPC 147/148 और BNS 191 में क्या बदला?

सबसे बड़े बदलाव 2026 में:

1. हथियार से दंगे की सजा बढ़ी: IPC 148 में 3 साल थी — BNS 191(3) में 5 साल हो गई।

2. Mandatory Fine: BNS में जुर्माना अब अनिवार्य है और इसे public property के नुकसान से जोड़ा जा रहा है।

3. Digital Evidence Dominance: 2026 में mobile videos, CCTV footage और facial recognition technology (FRT) अब rioting cases में primary evidence बन चुके हैं। Section 63 BSA के तहत social media पर upload हुए videos court में evidence माने जा रहे हैं।

4. Videography अनिवार्य: Property damage की panchnama Section 105 BNSS के तहत videograph की जानी अनिवार्य है।

Unlawful Assembly क्या होती है? — Section 189 और 190 BNS

Section 191 समझने से पहले यह जानना जरूरी है।

Section 189 BNS के तहत — 5 या उससे ज्यादा लोगों का जमावड़ा “unlawful assembly” होता है अगर उनका साझा मकसद गैरकानूनी हो।

Section 190 BNS — Constructive Liability का नियम: अगर unlawful assembly के 5 लोग किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने इकट्ठे हुए और उनमें से एक ने murder किया — तो सभी सदस्यों पर murder का आरोप लगेगा, अगर यह साबित हो कि murder उनके साझे मकसद के तहत हुआ।

Vocabulary: Constructive Liability = रचनात्मक दायित्व — जब आपने खुद कोई हिंसा नहीं की, लेकिन आप उस group के सदस्य थे जिसने की — तो भी आप दोषी माने जाएंगे। यह Section 191 का सबसे खतरनाक पहलू है।

Unlawful Assembly के 5 Common Objects (Section 189 BNS):

1. सरकार या Court के आदेश को ताकत से रोकना
2. किसी कानूनी अधिकार का अपराधिक बल से इस्तेमाल
3. किसी व्यक्ति से अपराधिक बल से कोई काम करवाना
4. किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा
5. किसी को अपराधिक बल से डराना या धमकाना

जमानत — 191(2) और 191(3) में अंतर

यह सबसे जरूरी सवाल है।

Section 191(2) — साधारण दंगा

Section 191(2) BNS आमतौर पर Bailable है — यानी जमानत का अधिकार है। Police Station या Magistrate के सामने Personal Bond और Surety देने पर bail मिल जाएगी।

लेकिन ध्यान दें: 191(2) अक्सर non-bailable offences के साथ जोड़ी जाती है — जैसे public servant पर हमला — और तब पूरा case non-bailable हो जाता है। इसलिए सिर्फ 191(2) देखकर निश्चिंत मत हो जाइए।

Section 191(3) — हथियार से दंगा

Section 191(3) Non-Bailable है — यानी जमानत अधिकार नहीं, Court का विवेक है। यहां Anticipatory Bail लेना सबसे smart move है।

जमानत Strategy — दोनों के लिए:

191(2) में:

• Police Station पर ही bail मांगें
• अगर नहीं मिली — Magistrate के सामने Personal Bond + 1 Surety
• CCTV या video में आप visible हैं? → वकील से challenge strategy बनाएं

191(3) में:

• तुरंत Anticipatory Bail (Section 482 BNSS)
• Sessions Court या High Court में apply करें
• Weapon recovery की videography नहीं है? → यह bail का strong ground है

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FIR और गिरफ्तारी — 2026 में कैसे होती है?

Section 191 BNS पूरी तरह Cognizable है।

इसका मतलब:

• Police बिना Warrant FIR लिख सकती है
• Police बिना Warrant गिरफ्तार कर सकती है
• गिरफ्तारी के 24 घंटे में Magistrate के सामने पेश होना अनिवार्य

2026 में नया खतरा — Facial Recognition Technology (FRT)

2026 में Police FRT-based identification का इस्तेमाल कर रही है — यानी CCTV footage से चेहरा पहचानकर riot में शामिल लोगों को ढूंढा जा रहा है।

इसका मतलब यह है कि अगर आप riot के पास भी थे — चाहे participant न हों — आपका चेहरा footage में होगा तो आपको summon मिल सकता है।

Defense: FRT से की गई identification को court में challenge किया जा सकता है — क्योंकि यह technology अभी 100% accurate नहीं है और इसकी reliability को BSA के तहत prove करना पड़ता है।

धारा 191 BNS में बचाव — Defense Strategy

यह section सबसे important है। अगर आपका नाम FIR में है तो यह 5 arguments आपके वकील के सबसे बड़े हथियार हैं।

Defense 1 — “Mere Presence” का तर्क (सबसे powerful)

Mani Ram v. State of U.P. (1994) में Supreme Court ने कहा कि unlawful assembly में सिर्फ मौजूद होना rioting के लिए काफी नहीं है — यह prove करना जरूरी है कि आरोपी ने साझे मकसद में हिस्सा लिया और हिंसक कार्यों में active participation था।

Argument: “मैं वहाँ था — लेकिन मैंने न कोई हिंसा की, न किसी को उकसाया। मेरी कोई video नहीं है। मेरे हाथ में कोई weapon नहीं था।”

Defense 2 — Common Object में शामिल नहीं थे

अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपका उस group के गैरकानूनी मकसद से कोई लेना-देना नहीं था — जैसे आप वहाँ से गुज़र रहे थे, या किसी दोस्त को ढूंढ रहे थे — तो Section 191 नहीं लगती।

Evidence: उस समय का आपका location (phone GPS), किसी दुकान या घर का CCTV जो आपकी movement दिखाए।

Defense 3 — Digital Evidence को Challenge करो

Section 63 BSA के तहत digital evidence के लिए chain of custody prove करनी होती है। अगर video directly creator से नहीं ली गई या उसकी integrity verify नहीं की गई — तो उसे court में challenge किया जा सकता है।

Argument: “यह video edited हो सकती है। इसकी forensic verification नहीं हुई। इसे direct creator से नहीं लिया गया।”

Defense 4 — Peaceful Protest था, Riot नहीं

Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962) में Supreme Court ने कहा कि peaceful demonstration riot नहीं है — भले ही protest में हिंसा हुई हो। अगर आप peaceful हिस्से में थे और हिंसा दूसरी जगह हुई — तो Section 191 नहीं लगती।

Defense 5 — Bombay HC का महत्वपूर्ण फैसला

State of Maharashtra v. Abbas Ansari (2022) में Bombay High Court ने कहा कि unlawful assembly में सिर्फ मौजूद होना automatically rioting का दोषी नहीं बनाता — यह prove करना जरूरी है कि उस व्यक्ति ने हिंसा में participate किया।

यह judgment Maharashtra के courts में आपके case में directly cite किया जा सकता है।

Section 191 BNS और Related Sections — पूरा Picture

हाल के महत्वपूर्ण Judgements (2025-2026)

1. Karam Singh v. State of Punjab — Common Object साबित करना जरूरी

Supreme Court ने कहा कि rioting के लिए prosecution को दो चीजें prove करनी होंगी — एक, कि unlawful assembly थी, और दो, कि उस assembly ने बल या हिंसा का इस्तेमाल किया। सिर्फ भीड़ में होना काफी नहीं।

2. Mani Ram v. State of U.P. — Active Participation जरूरी

Supreme Court ने माना कि mere membership in an assembly — यानी सिर्फ भीड़ का हिस्सा होना — rioting conviction के लिए काफी नहीं है जब तक यह prove न हो कि उस व्यक्ति ने common object share किया और violent acts में actively participate किया।

3. Lalji v. State of U.P. — Physical Participation जरूरी नहीं

Supreme Court ने कहा कि एक member को physically हिंसा में participate करना जरूरी नहीं — अगर वो उस group का हिस्सा है जिसका common unlawful intent है तो वो दोषी माना जाएगा।

यह judgment prosecution के लिए helpful है — इसीलिए defense को “mere presence” + “no common object” दोनों एक साथ argue करने होते हैं।

4. 2020 Delhi Riots Cases — Digital Evidence का इस्तेमाल

2020 Delhi riots के मामलों में Courts ने CCTV footage, eyewitness testimonies, और forensic reports के आधार पर rioters की liability assess की। यह cases 2026 में भी BNS 191 के digital evidence framework की नींव हैं।

5. State of Maharashtra v. Abbas Ansari (2022) — Bombay HC

Bombay High Court ने यह स्पष्ट किया कि unlawful assembly में मात्र उपस्थिति automatically rioting का दोषी नहीं बनाती — violence में participation prove होना चाहिए।

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Quick Reference Card — Section 191 BNS

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — FAQ

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निष्कर्ष — Conclusion

Section 191(2) BNS — दंगे का कानून — उतना सरल नहीं है जितना दिखता है।

एक तरफ: Constructive liability का नियम — जिसके तहत भीड़ का हर सदस्य दोषी है। दूसरी तरफ: Supreme Court का clear निर्देश — सिर्फ मौजूद होना काफी नहीं, participation prove होनी चाहिए।

2026 में नया खतरा: CCTV, FRT, और social media videos — जो आपको बिना किसी गवाह के identify कर सकते हैं।

इसीलिए: अगर आपका नाम Section 191 BNS FIR में है — पहले 24 घंटे सबसे important हैं। Anticipatory Bail, evidence preservation, और defense strategy — यह सब तुरंत शुरू होने चाहिए।

बिना अनुभवी वकील के एक भी कदम मत उठाएं।

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