एक RTI से निकला चौंकाने वाला सच: Section 85 & 86 BNS in Hindi
दिल्ली की 5 District Courts में हुए 9,950 Section 85 BNS (पुरानी 498A) के मुकदमों में से सिर्फ 23 में conviction हुई — यानी मात्र 0.2%। और लगभग 47% cases कोर्ट ने खुद quash कर दिए।
इसका मतलब यह नहीं कि घरेलू हिंसा होती नहीं। इसका मतलब यह है कि यह धारा दोनों तरफ से गलत इस्तेमाल हो रही है — और दोनों तरफ के लोग पीड़ित हैं।
इस article में हम दोनों की बात करेंगे — पीड़ित महिला की और झूठे केस में फंसे पति/परिवार की।
Section 85 और 86 BNS क्या है? — सरल भाषा में
1 जुलाई 2024 को भारत का पुराना IPC हट गया और Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) लागू हुई।
पुरानी IPC Section 498A — जो पति और ससुराल द्वारा क्रूरता पर लागू होती थी — अब BNS Section 85 और 86 बन गई है।
Section 85 = अपराध (Offence) — यानी क्रूरता करने पर क्या सजा होगी
Section 86 = परिभाषा (Definition) — यानी “क्रूरता” का मतलब क्या है
दोनों मिलकर काम करती हैं। Section 85 के बिना Section 86 अधूरी है।
Vocabulary: Conviction = दोषसिद्धि — जब Court आरोपी को guilty माने और सजा दे। Quash = रद्द करना — जब High Court FIR या case को बेबुनियाद मानकर खत्म कर दे।
Section 85 BNS — Bare Act Text (हिंदी में)
Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.
“जो कोई भी, किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार होते हुए, उस महिला के साथ क्रूरता करे — उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी।”
Section 85 BNS में कौन आरोपी हो सकता है?
- पति
- पति के माता-पिता (सास-ससुर)
- पति के भाई-बहन
- पति के अन्य रिश्तेदार
जरूरी बात: Section 85 और 86 BNS, पुरानी 498A IPC की जगह आई हैं — और इनका scope और punishment बिल्कुल वैसा ही है।
Section 86 BNS — “क्रूरता” का मतलब क्या है?
For the purposes of section 85, “cruelty” means:
- any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or
- harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.
Section 86 BNS में “क्रूरता” को दो भागों में define किया गया है:
भाग (a) — जानलेवा आचरण (Wilful Conduct)
ऐसा कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो:
- महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर करे, या
- उसके जीवन, शरीर या मानसिक/शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाए
उदाहरण: रोज मारना-पीटना, अकेला बंद करना, खाना-पानी न देना, बच्चों से मिलने न देना, इतना तनाव देना कि महिला टूट जाए।
भाग (b) — गैरकानूनी मांग के लिए उत्पीड़न (Harassment for Unlawful Demand)
महिला या उसके परिवार को किसी संपत्ति या दहेज की अवैध मांग पूरी करने के लिए मजबूर करना — या मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करना।
उदाहरण: “5 लाख और लाओ तब घर में रहने देंगे”, “गाड़ी नहीं लाई तो तलाक दे देंगे”, “तुम्हारे बाप से पैसे मंगवाओ।”
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क्रूरता के प्रकार — एक नजर में
| प्रकार | उदाहरण | क्या 85 BNS लगेगी? |
|---|---|---|
| शारीरिक क्रूरता | मारना-पीटना, चोट पहुंचाना | हां |
| मानसिक क्रूरता | अपमान, धमकी, अकेला बंद करना | हां |
| दहेज उत्पीड़न | पैसे-सामान की मांग | हां |
| आर्थिक क्रूरता | कमाई छीनना, पैसे न देना | हां (DV Act से भी) |
| सामाजिक क्रूरता | परिवार से मिलने न देना, काम न करने देना | हां |
IPC 498A और BNS 85 में क्या अंतर है?
| पहलू | IPC 498A (पुरानी) | BNS 85+86 (नई) |
|---|---|---|
| लागू कब से | 1983 से 30 जून 2024 तक | 1 जुलाई 2024 से |
| अपराध | क्रूरता | क्रूरता (समान) |
| “क्रूरता” की definition | 498A में ही थी | अलग Section 86 में |
| सजा | 3 साल + जुर्माना | 3 साल + जुर्माना (समान) |
| Cognizable? | हां | हां |
| Bailable? | नहीं | नहीं |
| Compoundable? | नहीं | नहीं |
सबसे बड़ा बदलाव: BNS ने “क्रूरता” की definition को अलग Section 86 में डाला। इससे कानून ज्यादा स्पष्ट हुआ।
Vocabulary: Cognizable = वो अपराध जिसमें Police बिना Magistrate के order के FIR लिख और गिरफ्तार कर सकती है। Non-compoundable = वो अपराध जो victim चाहे तो भी वापस नहीं ले सकती — State prosecution जारी रखेगी।
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Section 85 BNS — FIR और गिरफ्तारी का सच
FIR कैसे होती है?
Section 85 BNS Cognizable Offence है — यानी Police तुरंत FIR लिख सकती है। Magistrate की permission नहीं चाहिए।
लेकिन यहां एक बड़ा मोड़ है।
Supreme Court ने 2025 और 2026 के BNSS arrest framework को clarify करते हुए कहा कि — Notice का नियम है, Arrest अपवाद है — खासकर उन मामलों में जहां अधिकतम सजा 3 साल है।
इसका सीधा मतलब: FIR होते ही गिरफ्तारी नहीं होगी। Police को पहले Section 35 BNSS के तहत Notice देना होगा।
Arnesh Kumar Judgment — आपकी सबसे बड़ी ढाल
Supreme Court ने Arnesh Kumar v. State of Bihar में कहा कि — जो अपराध 7 साल से कम सजा के हों, उनमें Police को arrest से पहले mandatory checklist follow करनी होगी। बिना इसके की गई गिरफ्तारी unconstitutional है।
यह आपके लिए क्या मायने रखता है:
- Police आती है → Notice दो, वकील बुलाओ
- Notice comply करो → Arrest नहीं होगी
- Police ने checklist follow नहीं की → तुरंत High Court जाओ
जमानत — Section 85 BNS में कैसे मिलेगी?
Section 85 BNS Non-Bailable है — यानी Police Station से automatic bail नहीं मिलती।
Option 1 — Anticipatory Bail (सबसे जरूरी)
अगर आपको Section 85 BNS के तहत complaint की आशंका है — तो Anticipatory Bail (Section 482 BNSS) के लिए तुरंत Sessions Court या High Court में apply करें।
Anticipatory Bail के लिए जरूरी documents:
- FIR copy (अगर हुई है)
- शादी का certificate
- Address proof
- Character certificate
- Evidence of cordial relations — photos, WhatsApp chats, joint bank statements
Option 2 — Regular Bail (गिरफ्तारी के बाद)
गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर Magistrate के सामने पेश होंगे। वहां bail application दें। Court इन बातों पर विचार करेगी:
- क्या आरोपी फरार होगा?
- क्या victim को खतरा है?
- क्या allegations specific हैं या सिर्फ general हैं?
Vocabulary: Anticipatory Bail = अग्रिम जमानत — गिरफ्तारी होने से पहले ही court से सुरक्षा लेना। यह आपका constitutional right है।
झूठे Section 85 BNS केस में क्या करें? — Complete Defense Guide
यह section उन पतियों और परिवारों के लिए है जो झूठे या अतिरंजित (exaggerated) केसों का सामना कर रहे हैं।
Vocabulary: Exaggerated = बढ़ा-चढ़ाकर बताना — जो हुआ उससे ज्यादा गंभीर दिखाना।
Step 1 — तुरंत ये करें (पहले 48 घंटे)
FIR copy लें। Police notice को ignore मत करें। Anticipatory bail apply करें जहां जरूरी हो। सभी chats, calls, bank records और travel proof सुरक्षित करें। एक date-wise chronology तैयार करें। FIR की हर false allegation को point-by-point identify करें।
Step 2 — ये 5 Defense Arguments सबसे काम आते हैं
1. Omnibus Allegations Challenge:
Supreme Court ने Kahkashan Kausar v. State of Bihar में कहा कि — वागे और सामान्य आरोप (vague and omnibus allegations) जिनमें specific instances नहीं हैं — वो prosecution का abuse है।
अगर FIR में “सब लोग तंग करते थे” लिखा है बिना specific date, time, और incident के — यह कोर्ट में challenge होगा।
2. Distant Relatives का बचाव:
Courts ने बार-बार criticism की है कि पूरे परिवार को — बुजुर्ग माता-पिता, विवाहित बहनें, भाई — सिर्फ vague allegations पर FIR में घसीटा जाता है। अगर relative ने कभी couple के साथ रहा ही नहीं — तो High Court में quashing के लिए जाएं।
3. Delay का तर्क:
शादी के 5 साल बाद, तलाक की बात होने के बाद, अचानक FIR — यह delay खुद एक strong defense है। Supreme Court ने कहा है कि देरी से की गई complaint बदले की नीयत का संकेत हो सकती है।
4. Counter-Evidence:
- Joint vacation photos, family function की तस्वीरें
- Wife द्वारा भेजे गए affectionate WhatsApp messages
- Joint bank account statements
- Medical records जो violence contradict करें
- Witnesses जो cordial relations confirm करें
5. FIR Quashing — Section 528 BNSS:
High Court में Section 528 BNSS (पुरानी 482 CrPC) के तहत FIR quash करने की petition file की जा सकती है — खासकर जब दोनों parties settlement करना चाहें, या allegations manifestly false हों।
Section 173 FIR BNSS
पीड़ित महिला के लिए — Section 85 BNS केस कैसे करें?
अगर आप सच में क्रूरता का शिकार हैं — तो यह process follow करें:
Step 1 — Medical Report: अगर शारीरिक चोट है तो तुरंत सरकारी अस्पताल जाएं। MLC (Medico-Legal Certificate) बनवाएं। यह आपका सबसे मजबूत evidence है।
Step 2 — Evidence इकट्ठा करें:
- Voice recordings, WhatsApp threats, abusive messages
- Photos of injuries
- गवाह — पड़ोसी, रिश्तेदार जो सुन-देख चुके हों
- Dowry demand की कोई लिखित evidence
Step 3 — FIR दर्ज करें: नजदीकी Police Station में जाएं। महिला police officer से बात करने का अधिकार है। Police FIR लिखने से मना करे तो SP/DCP को written complaint दें।
Step 4 — DV Act की मदद भी लें: Section 85 BNS के साथ Domestic Violence Act 2005 भी apply होता है। इससे आप residence order, protection order, और maintenance भी पा सकती हैं — criminal case के साथ-साथ।
Step 5 — वकील से मिलें: Section 85 BNS Non-Compoundable है — एक बार FIR हुई तो आप खुद वापस नहीं ले सकतीं। इसलिए पहले वकील से मिलें, फिर FIR दर्ज करें।
हाल के महत्वपूर्ण Court Judgements (2025-2026)
1. Arnesh Kumar v. State of Bihar — Arrest नहीं होगी automatically
Supreme Court ने कहा कि Police 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में — जैसे Section 85 BNS — बिना mandatory checklist follow किए arrest नहीं कर सकती। यह judgment आज भी Anticipatory Bail applications की नींव है।
2. Shivangi Bansal v. Sahib Bansal (2025) — Family Welfare Committee अनिवार्य
Supreme Court ने Allahabad High Court के guidelines को endorse किया — जिसमें Section 85 BNS के cases में arrest से पहले एक Family Welfare Committee और 2 महीने का cooling-off period अनिवार्य किया गया। यह accused परिवारों के लिए बड़ी राहत है।
3. Kahkashan Kausar v. State of Bihar — Vague Allegations काफी नहीं
Supreme Court ने कहा — सिर्फ “सबने मिलकर परेशान किया” — यह prosecution के लिए काफी नहीं है। हर आरोपी के खिलाफ specific overt act होना चाहिए।
4. Rajesh Chaddha v. State of Uttar Pradesh (13 May 2025) — Conviction पलटी
Supreme Court ने 498A/Dowry Act में conviction इसलिए पलट दी क्योंकि allegations vague, general और credible evidence से unsupported थे। यह 2025 का सबसे महत्वपूर्ण matrimonial defense judgment है।
5. Achin Gupta v. State of Haryana — Delay और Mala Fide grounds पर quashing
Supreme Court ने confirm किया कि अगर complaint में unreasonable delay है और litigation background है — जैसे तलाक का चल रहा civil case — तो High Court FIR quash कर सकती है।
Section 85 BNS और अन्य कानूनों से संबंध
| कानून | कब लागू होता है | फर्क |
|---|---|---|
| Section 85 BNS | Husband/in-laws द्वारा cruelty | Criminal case, 3 साल सजा |
| Domestic Violence Act 2005 | Physical, mental, economic, sexual abuse | Civil + Criminal — Protection Order, Residence Order, Maintenance |
| Section 80 BNS | Dowry Death (महिला की मृत्यु) | 7-14 साल की सजा |
| Dowry Prohibition Act 1961 | Dowry लेना-देना दोनों | 5 साल सजा, ₹15,000 जुर्माना |
जरूरी बात: Section 85 BNS और DV Act साथ-साथ लगाए जा सकते हैं और लगाए जाने चाहिए — एक दूसरे को cancel नहीं करते।
Quick Reference Card — Section 85 & 86 BNS
| पहलू | जानकारी |
|---|---|
| पुरानी IPC धारा | Section 498A IPC |
| लागू तिथि | 1 जुलाई 2024 से |
| अपराध | पति/ससुराल द्वारा क्रूरता |
| सजा | 3 साल कैद + जुर्माना |
| Cognizable? | हां — Police सीधे FIR लिख सकती है |
| Bailable? | नहीं — Court से bail लेनी होगी |
| Compoundable? | नहीं — victim खुद वापस नहीं ले सकती |
| Anticipatory Bail? | हां — Section 482 BNSS से |
| Trial Court | First Class Magistrate |
| FIR Quash | Section 528 BNSS — High Court |
BNS कलम 303 – चोरी म्हणजे काय? शिक्षा, जामीन आणि संपूर्ण माहिती
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — FAQ
Q1. क्या Section 85 BNS में सास-ससुर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है?
हां, technically हो सकता है। लेकिन Supreme Court ने बार-बार कहा है कि बुजुर्ग माता-पिता या ऐसे relatives जो couple के साथ रहते ही नहीं थे — उन्हें FIR में घसीटना abuse of process है। High Court में उनके लिए अलग quashing petition file की जा सकती है।
Q2. क्या Section 85 BNS में समझौता (Compromise) हो सकता है?
Section 85 BNS Non-Compoundable है — लेकिन Supreme Court ने कहा है कि अगर दोनों parties genuinely settle करना चाहें तो High Court Section 528 BNSS के तहत proceedings quash कर सकती है। यह settlement-based quashing Section 85 में routinely होती है।
Q3. अगर पति ने पहले divorce file की हो तो क्या 85 BNS केस हो सकता है?
हां हो सकता है — लेकिन अगर divorce filing के बाद FIR आई है, तो यह delay और ulterior motive का strong evidence है। High Court इसे quashing petition में seriously लेती है।
Q4. क्या WhatsApp messages Section 85 BNS में evidence बन सकते हैं?
हां — लेकिन Section 63 BSA का Certificate जरूरी है। बिना certificate के digital evidence Court में challenge हो सकती है। इसलिए जिस device पर messages हैं उसे secure रखें और वकील को दिखाएं।
Q5. क्या पति की बहन या भाई पर भी 85 BNS लग सकती है?
हां, technically। लेकिन Supreme Court ने Kahkashan Kausar case में कहा कि बिना specific allegations के relatives को prosecute नहीं किया जा सकता। General allegations जैसे “सबने मिलकर तंग किया” court में नहीं टिकती।
Q6. Section 85 BNS में conviction होने की कितनी संभावना है?
RTI data के अनुसार Delhi की courts में 9,950 cases में सिर्फ 0.2% में conviction हुई और 47% cases quash हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि case file करना बेकार है — इसका मतलब है कि दोनों तरफ से strong legal guidance जरूरी है।
Q7. अगर महिला ने झूठी FIR की हो तो क्या उस पर case होगा?
हां। अगर FIR झूठी साबित हो तो Section 211 BNS (False Charge) के तहत complainant पर case हो सकता है। Malicious Prosecution के लिए civil suit भी संभव है। लेकिन यह तभी करें जब evidence clear हो — वकील की सलाह के बिना नहीं।
BNS Section 82 in Hindi
निष्कर्ष — Conclusion
Section 85 और 86 BNS एक ऐसा कानून है जो सही हाथों में ढाल है और गलत हाथों में हथियार।
पीड़ित महिला के लिए: यह कानून आपके लिए बना है। MLC करवाएं, evidence इकट्ठा करें, पहले वकील से मिलें — फिर FIR करें।
झूठे केस में फंसे पति/परिवार के लिए: घबराएं नहीं। Arnesh Kumar judgment आपकी ढाल है। Anticipatory bail लें, evidence सुरक्षित करें, specific allegations को challenge करें।
दोनों के लिए एक ही सलाह: बिना अनुभवी वकील के एक भी कदम मत उठाएं।
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